उत्तराखंड को मिली केंद्र सरकार से 2355 करोड़ की विशेष सहायता

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए “पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना” के तहत कुल 2355 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह कुल राशि राज्य के विकास एवं अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि “पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना” के अंतर्गत 71.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही इस योजना के तहत “प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)” में उत्तराखंड को 2283.60 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इससे पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य को अब तक कुल 2355.54 करोड़ रुपए उपलब्ध हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के संकल्प के अनुरूप राज्य को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों को देखते हुए इस प्रकार की आर्थिक सहायता राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगी।

योजना का महत्व

इस व्यापक वित्तीय सहायता का लक्ष्य उत्तराखंड के विकास परियोजनाओं को गति देना है, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। इससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में सुधार होगा। यह योजना न केवल राज्य की वर्तमान अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी बल्कि दीर्घकालिक विकास हेतु आधार भी तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के नीतियों का पालन करते हुए उत्तराखंड को विकसित भारत की दिशा में अग्रणी बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करेगी। इसके अलावा, उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि इस धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि उत्तराखंड की समस्याओं का सही समाधान किया जा सके।

इन सभी उपायों के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया है कि राज्य सरकार का यह प्रयास विकास के साथ-साथ पर्यटन और अन्य क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेगा। साथ ही, इससे राज्य में निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा, जो किसी भी राज्य के विकास का समीकरण बनता है।

आगे बढ़ते हुए, धन का व्यय राज्य की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इससे राज्य की पहली चरण की विकास योजनाएं जो लम्बित थीं, उन्हें पूरा किया जा सकेगा। इससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य की स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।

इस आर्थिक सहायता की स्वीकृति राज्य के विकास में एक नई दिशा तय करेगी। जैसा कि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और पंचायत स्तर पर विकास जरूरी है, इस धनराशि का सही उपयोग किए जाने से उत्तराखंड बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेगा।

अंततः यह तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का यह कदम उत्तराखंड के सामर्थ्य को उजागर करेगा और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। केंद्र और राज्य की करीबी सहयोग की भावना हर विकास प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत आधार तैयार करेगी।

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टीम यंग्सइंडिया, साक्षी वर्मा