मुख्यमंत्री ने ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को दी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को दी नई दिशा
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और देहरादून में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹ 227 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹ 241.48 लाख की प्रस्तावित लागत में से पहली किश्त के तौर पर ₹ 96.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 1.650 किमी के दायरे से 02 लेन से 03 लेन में अपग्रेड करने के लिए ₹ 11.95 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है।
सिंचाई विभाग की नई योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग की योजनाओं पर भी जोर दिया। कुंभ मेला–2027 के तहत हरिद्वार जिले में Chandi घाट के डाउनस्ट्रीम में गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएं किनारे पर घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए ₹ 98.18 करोड़ और चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम में बैरागी कैंप क्षेत्र के दाहिने किनारे पर घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए ₹ 115.91 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह कार्य स्थानीय जनसंख्या और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुविधा को बढ़ाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छात्रवृत्ति की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्रों को छात्रवृत्ति देने का अनुमोदन किया। उत्तराखण्ड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पी.एच.डी. की शिक्षा के लिए कारगिल शहीद परिवार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹ 36.84 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय उन परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिन्होंने देश की सेवा में अपार बलिदान दिया है।
महंगाई राहत का बढ़ाया गया लाभ
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों में परिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने का अनुमोदन भी किया। यह निर्णय उन पेंशनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी सेवाएँ समाज को दी हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इन नई योजनाओं की स्वीकृति को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है कि वे उत्तराखंड को विकास के नए मार्ग पर ले जाने हेतु ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं।
सरकार के इस प्रयास के माध्यम से आम जनता को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और विकास में तेजी आएगी। इसके अलावा, प्रदेश के समसामयिक मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास।
इन सभी मुद्दों पर अग्रसर होकर, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को शामिल करते हुए सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।
टीम यंग्सइंडिया
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