मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए दी ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, जानिए प्रमुख योजनाओं के बारे में

Aug 7, 2026 - 08:30
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मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए दी ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, जानिए प्रमुख योजनाओं के बारे में
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए दी ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, जानिए प्रमुख योजनाओं के बारे में

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए दी ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें जीआईएस आधारित जल-निकासी योजना शामिल हैं।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शहरी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जीआईएस आधारित जल-निकासी योजना के लिए कुल ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला राज्य की विकास योजनाओं के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रमुख योजनाएं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए जीआईएस आधारित जल-निकासी योजना के अंतर्गत 15 योजनाओं के लिए ₹1960 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन दिया है। यह योजनाएं शहर की जल निकासी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इसके अलावा, जनपद चम्पावत में टनकपुर स्थित खेत खेड़ा गाँव के लिए तात्कालिक बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु ₹6.82 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इंटर लॉकिंग टाइल्स द्वारा स्टाफ कार पार्किंग निर्माण के लिए कुल लागत ₹70.21 लाख के अनुमानित मूल्य पर, प्रथम किश्त के तौर पर ₹42.12 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।

समर्थन का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, जिससे आमजन को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

आगे की योजना

यह वित्तीय स्वीकृति न केवल शहरी सुविधाओं को दुरुस्त करने में मदद करेगी बल्कि यह राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। सरकार की यह पहल निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया कि उत्तराखंड की विकास आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और पूरा किया जाए।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से राज्य के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और शहरी परिवेश में विकास का नया आयाम स्थापित होगा।

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टीम यंग्सइंडिया - लेखिका, साक्षी शर्मा

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