उत्तराखंड: राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण प्रक्रिया में विस्तार

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड सरकार ने 2021 तक के राज्य आंदोलनकारियों के लम्बित आवेदनों के चिन्हीकरण हेतु अवधि बढ़ा दी है, जिससे अधिक से अधिक वास्तविक आंदोलनकारियों को पहचानने का अवसर मिलेगा।

देहरादून: राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 तक लंबित आवेदनों के चिन्हीकरण के लिए अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय राज्य आंदोलनकारियों की पहचान प्रक्रिया को और प्रभावी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

अब इस प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्रों के निस्तारण की निर्धारित अवधि को 24 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 24 सितंबर 2026 किया गया है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसी भी वास्तविक आंदोलनकारी को पहचानने का अवसर ना छूटे। इस संदर्भ में एक शासनादेश भी जारी किया गया है, जो सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों को भेजा गया है।

मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रक्रिया की स्पष्टता को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि, "राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान एवं पहचान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है।" यह बयान उस समय दिया गया जब विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया।

राज्य आंदोलनकारी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रकार की न्यायप्रिय प्रक्रिया से न केवल आंदोलनकारियों की पहचान हो सकेगी, बल्कि उन्हें उचित सम्मान भी मिल सकेगा।

समावेशी दृष्टिकोण

राज्य सरकार ने यह निर्णय उठाकर यह स्पष्ट किया है कि वह न केवल पुराने मामलों का निस्तारण कर रही है, बल्कि समावेशी दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी संबंधितों के भले की दिशा में कार्य कर रही है। यह कदम राज्य में विश्वास और एकजुटता को बढ़ावा देगा।

इस प्रकार की पहलों से ना केवल आंदोलनकारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी सम्बल प्राप्त होगा, जो उनके संघर्ष और बलिदान की पहचान कराता है। यह प्रक्रिया सभी की आवाज को सुनने और औपचारिकता की पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है।

अंततः, यह एक सकारात्मक दिशा है जो उत्तराखंड की भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से उनकी पहचान को जनसमुदाय में पुनः स्थापित करेगी।

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टीम यंग्सइंडिया - श्रीमती प्रिया शर्मा