उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के आधार पर स्कूलों के आधुनिकीकरण की नई योजना:- मुख्य सचिव

Oct 18, 2025 - 08:30
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उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के आधार पर स्कूलों के आधुनिकीकरण की नई योजना:- मुख्य सचिव
उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के आधार पर स्कूलों के आधुनिकीकरण की नई योजना:- मुख्य सचिव

उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के आधार पर स्कूलों के आधुनिकीकरण की नई योजना:- मुख्य सचिव

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पीएम श्री और लखपति दीदी योजना की समीक्षा के दौरान ऐलान किया है कि प्रदेश में स्कूलों के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी, जो पीएम श्री योजना पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों का आधुनिकीकरण और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पीएम श्री योजना और लखपति दीदी योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तराखंड में स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जो प्रधानमंत्री के स्मार्ट स्कूलों के दृष्टिकोण को अपनाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों को 5 वर्षों तक 40-40 लाख रुपए की धनराशि (कुल 2 करोड़ रुपए) प्रदान की जाएगी। यह धनराशि स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय एवं खेल सुविधाओं के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए जिससे छात्रों के लिए प्रशासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

आधुनिकीकरण के प्रमुख पहलू

इस योजना से प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण सामग्री, तकनीकी सुविधाएं और स्वस्थ शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से क्लस्टर विद्यालयों से इस योजना की शुरुआत करने की बात कही।

लखपति दीदी योजना का स्थायित्व

इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। यह स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लखपति दीदी योजना की निरंतर निगरानी की जाए, और इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समितियों का गठन किया जाए। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने, ऑनलाइन ई-कॉमर्स और रिटेल चेन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

इस मौके पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, मेहरबान सिंह बिष्ट, और झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइटटीम YoungsIndia द्वारा सुनीता शर्मा

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