देहरादून: मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश, नाबार्ड परियोजनाएँ तीन दिन में पोर्टल पर डालें

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नाबार्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिन के भीतर संबंधित परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड करें। इस निर्देश का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना है, जिसमें आरआईडीएफ (रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्य सचिव का फोकस

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बताया कि नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाएँ ग्रामीण अवसंरचना, कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में तेजी लाने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास को साकार किया जा सके।

प्रमुख निर्देशों की आवश्यकता

बैठक में मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा का पालन सभी संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य है। यह पहली बार नहीं है कि नाबार्ड के तहत संशोधित प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है, लेकिन इस बार समयसीमा को लेकर की गई सख्ती विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली है।

ग्रामीण विकास को मिल रही प्राथमिकता

आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए इन परियोजनाओं की प्राथमिकता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास का चक्र सुचारू रूप से चले। मुख्य सचिव ने बताया कि बागवानी और कृषि परियोजनाएँ न केवल किसानों की आय में सुधार करेंगी, बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएँगी।

पोर्टल पर अपलोड का महत्व

परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह प्रणाली में दक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। इससे संबंधित विभागों को अपनी प्रगति और आवश्यकताओं की निगरानी करने का एक सशक्त माध्यम मिलेगा।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन के निर्देशों से साफ है कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर कितनी गंभीर है। नाबार्ड की परियोजनाओं के पोर्टल पर अपलोडिंग के माध्यम से न केवल समय सीमा को महत्व दिया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण अवसंरचना के विकास को भी गति दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय निवासियों को विकास का अधिकतम लाभ मिलेगा।

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टीम यंग्सइंडिया
अनामिका