धामी सरकार का बड़ा एक्शन: हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

Jun 20, 2026 - 08:30
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धामी सरकार का बड़ा एक्शन: हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

धामी सरकार का बड़ा एक्शन: हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व नगर आयुक्त को बर्खास्त किया गया है और तत्कालीन जिलाधिकारी पर महत्त्वपूर्ण दंड लगाने की संस्तुति की गई है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हरिद्वार नगर निगम के भूमि खरीद मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध भी गहन अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

भूमि खरीद प्रकरण और सरकार की सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ठ किया कि शासन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को संस्तुति भेजी जा रही है।

अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ भी चार्जशीट लगाने और उनकी तीन वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई तब की गई जब प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिले थे, उसके बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जनधन का दुरुपयोग एवं पद का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ने यह भी उल्लेख किया कि इस घटना से सबक लेते हुए शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख

धामी सरकार की यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। इससे स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार हर वह कदम उठाएगी जो सार्वजनिक धन की हिफाजत को सुनिश्चित करे।

इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त स्थिति को भ्रामक रूप से देखने वाले अधिकारियों को यह साफ संदेश दिया गया है कि न तो कोई रियायत दी जाएगी और न ही दोषियों को बख्शा जाएगा।

युवाओं के समर्पण और उच्च भुगतान की दिशा में बढ़ते इन कदमों के जरिए, धामी सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और इसे निभाने का प्रयास कर रही है।

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टीम यंग्सइंडिया, राधिका शर्मा

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