उत्तराखंड में अनियमितताओं पर सख्ती, मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

Oct 11, 2025 - 08:30
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उत्तराखंड में अनियमितताओं पर सख्ती, मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
उत्तराखंड में अनियमितताओं पर सख्ती, मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

उत्तराखंड में अनियमितताओं पर सख्ती, मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार नगर निगम द्वारा भूमि क्रय में अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - YoungsIndia

देहरादून । उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में भूमि क्रय में अनियमितताओं के मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई है, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और निलंबित उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह शामिल हैं।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अजयवीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्हें पहले से आरोप पत्र जारी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। अजयवीर सिंह ने 16 सितम्बर, 2025 को अपना लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को अस्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य कर रही है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों न हो।”

शासन ने अजयवीर सिंह के खिलाफ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आनन्द श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें एक माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए सचिन कुर्वे (आई.ए.एस.) को नामित किया गया है।

उत्तराखंड में ऐसा कदम उठाने का यह संकेत है कि सरकार पारदर्शिता को बढ़ावा देने और राज्य की संपत्ति के सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कार्रवाई सभी सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है और आगे से इस दिशा में सख्ती बरती जाएगी।

अंत में, हम यही कह सकते हैं कि विधायक और अधिकारी लोकहित में कार्य करें और भ्रष्टाचार से बचें। जब तक इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे, तब तक आम जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा।

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टीम यंग्सइंडिया - राधिका शर्मा

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