हल्द्वानी: DM के निर्देश पर RET टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाने का अभियान

Jan 25, 2026 - 08:30
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हल्द्वानी: DM के निर्देश पर RET टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाने का अभियान
हल्द्वानी: DM के निर्देश पर RET टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाने का अभियान

हल्द्वानी: DM के निर्देश पर RET टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाने का अभियान

कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी में डीएम ललित मोहन रयाल के मार्गदर्शन में RET टीम ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और भूमि विवादों के समाधान की दिशा में एक नई पहल की जा रही है।

हल्द्वानी। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर गठित प्रवर्तन दल ने शनिवार को विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गूलों पर किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई RET टीम ने उस समय की जब स्थानीय प्रशासन ने विभिन्न गांवों में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया।

सरकारी गूलों पर अतिक्रमण को ध्वस्त करना

RET टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर सरकारी गूलों पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि सरकारी जमीनों का उचित उपयोग हो सके और उनके गलत तरीके से प्रयोग को रोका जा सके। प्रशासन ने दर्शाया कि सरकारी संपत्ति का संरक्षण उनके प्राथमिकता में है।

सीमा विवाद का समाधान

इस कार्रवाई के दौरान एक गांव में सीमा विवाद के मामले को भी निपटाया गया। कुसुमखेड़ा में दो पक्षों के बीच प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद को सुनने के बाद RET टीम ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष तीन दिन में आपस में वार्ता कर प्रकरण को हल करें।

कानूनगो का बयान

कानूनगो बृजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सभी संबंधित पक्षों को उनकी कानूनी स्थिति और अधिकारों के बारे में भी समझाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि विवादों का समाधान सामाजिक समरसता के साथ किया जाए।

प्रशासन की सक्रियता

यह कार्यवाही प्रशासन की सक्रियता का एक उदाहरण है, जो न केवल स्थानीय भूमि विवादों को सुलझाने हेतु आवश्यक है, बल्कि सरकारी सम्पत्तियों की रक्षा करने में भी सहायक है। RET टीम के द्वारा की गई यह कार्रवाई एक सकारात्मक संदेश है कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा।

यह पहल आगे चलकर अन्य गांवों में भी इस प्रकार की कार्रवाई को प्रेरित करेगी जिससे भूमि विवादों का समाधान शीघ्रता से हो सके और सरकारी संपत्तियों का संरक्षण हो सके।

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टीम यंग्सइंडिया, प्रियंका शर्मा

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