मुख्यमंत्री धामी ने निर्माण श्रमिकों के लिए 18.49 करोड़ रुपये का डीबीटी लाभ हस्तांतरित किया

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 10,709 निर्माण श्रमिकों को 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि एक क्लिक के माध्यम से डीबीटी द्वारा हस्तांतरित की।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में एक क्लिक के माध्यम से 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

क्यों महत्वपूर्ण हैं निर्माण श्रमिक?

मुख्यमंत्री धामी ने निर्माण श्रमिकों की भूमिका को राज्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार का प्रयास है कि ये योजना हर पात्र श्रमिक तक पहुंचे।

स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के दौरान यदि किसी को बीमारी की पहचान होती है, तो स्वास्थ्य विभाग उनके उचित उपचार की व्यवस्था करे। इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।

त्योहारी सीजन के मद्देनजर तैयारी

त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य करें। यह पहल श्रमिकों के लिए शिक्षा, पोषण, और स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

आर्थिक सहायता का विवरण

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि वर्तमान डीबीटी के अंतर्गत:

• प्रसूति एवं प्रसविका सहायता के 95 लाभार्थी,
• मृत्युपरांत सहायता के 177 लाभार्थी,
• विवाहोपरांत सहायता के 2,354 लाभार्थी,
• शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी शामिल हैं।

इस प्रकार कुल 10,709 श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान की गई।

कल्याण मॉडल की प्रगति

मौके पर बताया गया कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति को साझा किया गया। अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट, और 23,216 पोषाहार किट का वितरण किया जा चुका है।

डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति

Labour Cess Collection Management System (LCCMS) की कुशलता भी चर्चा में रही। इस प्रणाली को ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award से सम्मानित किया गया है, जो इसका सफलता को दर्शाता है। इस प्रणाली के माध्यम से 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है।

समर्थन और सहयोग

इस अवसर पर राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया, और उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीधर बाबू अदांकी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम ने न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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टीम यंग्सइंडिया, सुषमा शर्मा