देहरादून: अशासकीय स्कूलों के लिए रिपोर्टिंग को लेकर शासन ने उठाए सख्त कदम

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में अशासकीय स्कूलों के लिए रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में शासन ने महत्वपूर्ण सख्ती बरती है।

अधिकारियों की चेतावनी

देहरादून में अशासकीय स्कूलों में पिछले तीन महीने से अधिक समय से रिक्त पदों को लेकर शासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। शिक्षा विभाग को दो हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर चेतावनी जारी की गई है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि अशासकीय स्कूलों में चल रहे मौजूदा संकट का समाधान किया जा सके।

विकास कुमार श्रीवास्तव की कार्रवाई

राज्य स्तर से अनुसचिव विकास कुमार श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि अगर रिपोर्ट समय पर नहीं मिली, तो विभाग को और सख्त कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। इस स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।

शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव

अशासकीय स्कूलों में खाली पदों का होना विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अगर समय पर नियुक्तियां नहीं की जातीं, तो इससे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा के अधिकार की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

समाधान की आवश्यकता

शासन द्वारा की गई इस सख्ती के बाद, सभी स्कूल प्रबंधनों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्थितियों में सुधार लाने के लिए तत्पर रहना होगा। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग को भी अपनी सक्षमता में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापकों और शिक्षण संसाधनों में कमी को जल्दी पूरा किया जा सके।

इस मुद्दे पर जारी चर्चा ना केवल स्थानीय शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह सभी विद्यार्थियों के भविष्य पर भी गहन प्रभाव डाल रही है।

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टीम यंग्सइंडिया
राधिका शर्मा