उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, सिद्धार्थ साह बने अतिरिक्त न्यायाधीश - जानें पूरी जानकारी

Jan 9, 2026 - 08:30
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, सिद्धार्थ साह बने अतिरिक्त न्यायाधीश - जानें पूरी जानकारी
उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, सिद्धार्थ साह बने अतिरिक्त न्यायाधीश - जानें पूरी जानकारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल निवासी सिद्धार्थ साह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में गुरुवार को शपथ ग्रहण की।

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अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सिद्धार्थ साह का शपथ ग्रहण

गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के रहने वाले सिद्धार्थ साह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के पद के लिए शपथ ली। उन्हें यह शपथ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र द्वारा दिलाई गई। सिद्धार्थ साह की नियुक्ति से हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 10 हो गई है, जिससे कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

न्यायपालिका में सुधार की दिशा में कदम

उत्तराखंड में न्यायपालिका के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सिद्धार्थ साह की नियुक्ति ने न केवल न्यायिक प्रणाली में सुधार की नई उम्मीदें जगाई हैं, बल्कि इससे वकीलों और नागरिकों के लिए न्याय पाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की उम्मीद है।

सिद्धार्थ साह का करियर

सिद्धार्थ साह एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अनुभव हासिल किया है। उनकी न्यायिक उपलब्धियों ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नियुक्ति से यह संभावना भी जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय में अन्य जटिल मामलों का भी तेजी से निपटारा होगा।

कार्यशीलता में सुधार की उम्मीद

जैसा कि न्यायपालिका लगातार बढ़ते मामलों के दबाव का सामना कर रही है, सिद्धार्थ साह की नियुक्ति को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में कार्यशीलता में सुधार की संभावना है, जिससे न्याय की सेवा में तेजी आएगी। न्यायालय में कार्यों की संलग्नता को बढ़ाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की भी उम्मीद है।

निष्कर्ष

सिद्धार्थ साह का शपथ ग्रहण उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए एक नई शुरुआत है। इससे न्यायपालिका में सुधार लाने की संभावनाओं को नया बल मिलेगा और नागरिकों को न्याय दिलाने में तेजी आएगी। इस नए बदलाव के संदर्भ में सभी की नजरें अब उत्कृष्टता की ओर हैं।

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टीम यंग्सइंडिया, द्वारा सुनिता शर्मा

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