मुख्यमंत्री धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को दिया बड़ा तोहफा

कम शब्दों में कहें तो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, और निकायों में काम कर रहे नियमित कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा की कि 1 जुलाई 2025 से इन कर्मचारियों के मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाएगा। यह निर्णय राजकीय कार्मिकों की तरह इन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृत किया है जिससे कक्षा 9 से 12 तक के सामान्य और पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी।

21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए 57.14 करोड़
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी है। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार महीनों के लिए होगी।

मां नन्दा राजजात यात्रा के लिए 47.75 करोड़
मुख्यमंत्री ने दीन-दुखियों को ध्यान में रखते हुए मां नन्दा राजजात यात्रा के योजनाओं के लिए 47.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। इसमें चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में हाट मिक्स द्वारा सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है।

276.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसका उपयोग सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री धामी ने न सिर्फ वेतनभोगियों के लिए ठोस कदम उठाए हैं, बल्कि छात्रों और शिक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मदद प्रदान की है। इससे कर्मचारी और छात्र दोनों वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये कदम स्थानीय विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने में भी सहायक होंगे।

अंत में
ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और सभी वर्गों के विकास में सहायक होंगे। सभी कार्मिकों के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है।

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टीम यंग्सइंडिया