उत्तराखंड बजट 2026-27: सीएम धामी का हर जरूरत पर ध्यान, 2501 करोड़ लोनिवि के लिए आवंटित

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने 2026-27 के बजट में अवस्थापना विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव से लेकर शहर और पहाड़ से लेकर मैदान तक के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हर छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

मुख्यमंत्री का विजन: वित्त मंत्री के रूप में सीएम धामी ने बजट का ढांचा तैयार करते समय सभी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने न केवल सड़क और पुल निर्माण के लिए बजट आवंटित किया बल्कि गड्ढों को भरने जैसे छोटे मुद्दों पर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया है। बिजली, पानी जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जो राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

सीएम का कहना है, “हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। तीव्र विकास के लिए हम संकल्पित हैं कि प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और नई दिशा दी जाए।”

स्मार्ट सिटी का संकल्प

सरकार ने पहाड़ के तीन प्रमुख नगर निकायों—गैरसैंण, बाडाहाट-उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय पहाड़ में अवस्थापना विकास के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

बजट के प्रमुख प्रावधान

बजट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

• सड़कों के लिए लोनिवि के पूंजीगत मद में 2501 करोड़ और पीएमजीएसवाई के लिए 1050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• शहरी विकास विभाग का बजट 1814 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के 1161 करोड़ रुपये से बढ़ा है।
• ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1609 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
• गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन।
• नागरिक उड्डयन विभाग के पूंजीगत मद में 52.50 करोड़ रुपये का बजट।
• तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• टिहरी रिंग रोड के निर्माण कार्य का बजट 10 करोड़ रुपये।
• उपकरणों के लिए 130 करोड़ रुपये का आवंटन।

इस प्रकार, यह बजट विकास की नई उम्मीदें जगाता है और उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

देश की अन्य राज्यों की तरह, उत्तराखंड में भी विकास की रफ्तार को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट से राज्य की अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से विकास यात्रा को एक नई दिशा मिलेगी।

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टीम यंग्सइंडिया