मुख्य सचिव ने 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रभावपूर्ण समीक्षा की

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कम शब्दों में कहें तो : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

देहरादून। बुधवार को सचिवालय में, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति का समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे योजनाओं के धरातल पर असर और आम नागरिकों को मिल रहे लाभ का मूल्यांकन करें। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि हर योजना की सफलता का माप उसके वास्तविक लाभ से होना चाहिए, न कि केवल उसके कार्यों की गणना से।

मुख्य सचिव ने पिरूल कलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर भी बात की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को अब तक कितनी वित्तीय सहायता मिली है, इसका एक विस्तृत आंकड़ा तैयार किया जाए। इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि इन योजनाओं से लोगों की आय में कितना इजाफा हुआ है। यह आकड़े शासन को योजनाओं के सुधार के लिए महत्वपूर्ण दिशा में मार्गदर्शन देंगे।

कचरा प्रबंधन और एसटीपी की निगरानी

बैठक में, मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और उसके पृथक्करण प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने जिला अधिकारियों और पेयजल सचिव को एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक प्रभावी और केंद्रीकृत व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।

अतिक्रमण हटाना & पार्किंग योजनाएं

मुख्य सचिव ने अतिक्रमण के मामलों को देखते हुए कहा कि जिलास्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जनपदों में पार्किंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लंबित योजनाओं का समयबद्ध समाधान किया जाए।

मासिक समीक्षा का अनिवार्य निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 25 बिंदु कार्यक्रम की नियमित और मासिक समीक्षा सुनिश्चित करें। समीक्षा में केवल आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय जमीनी स्थिति की जानकारी, लाभार्थियों को मिल रहे वास्तविक लाभ और उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए जो सामने आ रही हैं। जिन बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की समयबद्ध योजना भी बनाई जानी चाहिए।

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह इस बात का संकेत है कि शासन प्रशासन योजना के कार्यान्वयन में गंभीर है और आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए तैयार है।

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टीम यंग्सइंडिया, सुषमा शर्मा