मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, जहाँ राज्य के सड़क एवं अवसंरचना विकास से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उत्तराखंड राज्य की सड़क तथा अवसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता के अलावा तीर्थाटन और पर्यटन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

जल्द निर्णय लेने की अपील

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति दी गई। इसके साथ ही ७ प्रमुख परियोजनाओं के लिए 2966 करोड़ रुपये की कुल लागत का सुझाव दिया गया। इनमें प्रमुख रूप से श्रीनगर बाईपास, हरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल हैं।

अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारी

मुख्यमंत्री ने आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 के संदर्भ में हरिद्वार बाईपास परियोजना को समय पर पूर्ण करने का अनुरोध किया, जिससे श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को आवागमन की सुविधा मिले। इसके अलावा, उन्होंने कोटद्वार बाईपास परियोजना की प्रगति में तेजी लाने की भी अपील की, जिससे स्थानीय जनता को राहत मिल सके।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए डीपीआर

राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) के जरिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्य करने हेतु डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। इस संबंध में मंत्रालय ने भी सहमति जताई है।

सड़क संगठन से संबंधित संपत्तियों की स्थिति

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन (BRO) से संबंधित लंबित मामलों, विशेषकर ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड और जोशीमठ बाईपास के संशोधित प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति की मांग की। इसके साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए सड़क निर्माण में वर्तमान निविदाओं से संबंधित विशेष संशोधन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

दृढ़ विश्वास विकसित करना

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकार के सहयोग से इन सभी परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन होगा, जो उत्तराखंड में सड़क संपर्क एवं अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगा। इससे सीमांत क्षेत्रों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि और राज्य की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी।

बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडेय, सचिव सड़क परिवहन बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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टीम यंग्सइंडिया | प्रियंका मेहरोत्रा