देहरादून: धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने हाल ही में कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनमें राज्य की संस्कृत नियमावली में संशोधन और पूरी तरह से साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना शामिल है।

संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि संस्कृत नियमावली 2026 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह निर्णय विशेष रूप से राज्य की संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके अलावा, सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता में समस्या को देखते हुए, टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है।

पूर्ण साक्षरता की ओर कदम

कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी कि उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षरता की श्रेणी में लाया जाएगा। यह कदम न केवल शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। जहां एक ओर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी विस्तार लेंगे।

आबकारी नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने आबकारी नियमावली में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को ख़त्म किया जाएगा। यह निर्णय व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे उत्पादों की कीमतें घटेंगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

कृषि विभाग में नई पहल

कृषि विभाग में भी कई नई पहलों की योजना बनाई गई है। सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। यह कदम कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सुसज्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में

इन सभी निर्णयों से न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ होगा, बल्कि ये सभी योजनाएं उत्तराखंड के विकास में भी सहायक सिद्ध होंगी। धामी कैबिनेट के ये फैसले राज्य के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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टीम यंग्सइंडिया