मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार पर उच्च स्तरीय बैठक की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार तथा स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

थराली की विशेष राहत

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां पर हाल ही में आए प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर शुरु किए जाएं।

जोशीमठ में राहत कार्यों की शीघ्रता

इसी क्रम में, जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की शीघ्रता से शुरुआत करने हेतु निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन

बैठक में जानकारी दी गई कि विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों, और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा होगी।

प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करना

मुख्यमंत्री ने भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालयों को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से स्थापित करने की योजना बनाई, जिससे जनता को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगा।

स्थानीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

ग्राम सभा स्तर पर भी यह सुनिश्चित करने की योजना है कि सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य हो, ताकि ग्रामीणों को सभी आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकें।

निर्णयों का तत्काल क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन सभी निर्णयों के तुरंत क्रियान्वयन का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि जनहित में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमन, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

इन निर्णयों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है कि वह राज्य के नागरिकों के कल्याण के प्रति गंभीर हैं। विश्वास किया जाता है कि ये नए उपाय राज्य के सेवा वितरण तंत्र को और ज्यादा मजबूत करेंगे।

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टीम यंग्सइंडिया