धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई: मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे पर पौड़ी DFO हटाए गए, तात्कालिक सहायता के लिए 30 मिनट में पहुंचने के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करने के लिए कड़े निर्णय लिए हैं। सचिवालय में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने पौड़ी के जिलाध्यक्ष को तुरंत हटाने और घटनास्थल पर 30 मिनट के अंदर टीम पहुंचाने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री का निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मानव जीवन और वन्यजीव दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह आदेश, वन्यजीवों और मनुष्यों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पौड़ी के DFO की हटाने की वजह

पौड़ी जिले के DFO को हटाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। DFO की भूमिका में लापरवाही ने स्थानीय लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया है, जिसे सरकार अब समाप्त करने की कोशिश कर रही है।

कितनी प्रभावी होगी कार्रवाई?

सरकार के इस कड़े निर्णय पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर संदेह जता रहे हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए एक दीर्घकालिक एवं व्यवस्थित रणनीति की आवश्यकता है। सरकार की पहल को तब ही सफल माना जाएगा जब स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एवं जागरूकता बढ़ाई जाए।

अगले कदम और अपेक्षाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि वन विभाग की टीमें घटनास्थल पर 30 मिनट के अंदर पहुंचें, ताकि किसी भी त्रासदी से तुरंत निपटा जा सके। इससे स्थानीय निवासियों को सुरक्षा महसूस होगी। इसके अलावा, वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करने की आवश्यकता है।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अधिक मच स्थानों पर वन्यजीव बचाव टीमें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही, सरकार को वन्यजीवों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

धामी सरकार का यह कदम निश्चित रूप से मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में कमी लाने का प्रयास है। हालांकि, इसके लिए ठोस कार्रवाई योजना और स्थानीय स्तर पर समर्थन की आवश्यकता होगी। भविष्य में इस विषय पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है।

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टीम यंग्सइंडिया, प्रियंका शर्मा