उत्तराखंड में 10,000 एकड़ सरकारी भूमि हुई मुक्त, CM धामी का नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण बयान

Dec 3, 2025 - 16:30
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उत्तराखंड में 10,000 एकड़ सरकारी भूमि हुई मुक्त, CM धामी का नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण बयान
उत्तराखंड में 10,000 एकड़ सरकारी भूमि हुई मुक्त, CM धामी का नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण बयान

उत्तराखंड में सरकारी भूमि का अवैध कब्जा हटाने में सफलता: CM धामी का हल्द्वानी दौरा

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे के दौरान बड़ी उपलब्धि की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री का दौरा: भूमि मुक्ति की महत्वपूर्ण घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मेहनत और दृढ संकल्प की बदौलत यह कार्य संभव हुआ है। CM धामी ने बताया कि यह भूमि अब विकास कार्यों और जनहित परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

शहीद परिवारों की सरकारी सेवा में समायोजन

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में शहीद परिवारों की सरकारी सेवा में समायोजन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह शहीदों के परिजनों को उचित सम्मान और अवसर प्रदान करे। उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

समान नागरिक संहिता पर CM का महत्वपूर्ण बयान

इसके अलावा, CM धामी ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर भी महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और नियम होना आवश्यक है। यह न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा।

भविष्य की योजनाएँ और विकास

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में सरकार और भी मजबूत कदम उठाएगी। अवैध कब्जों से मुक्ति के साथ-साथ, वे निजी एवं सार्वजनिक अवसंरचना को स मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर नागरिक विकास की धारा में समाहित हो।

इन सभी कार्रवाईयों का उद्देश्य केवल भूमि मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें उत्तराखंड के हर नागरिक के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष: नागरिकों के हित में निर्णय

अंत में, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सीएम धामी की घोषणाएँ प्रदेश के नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण हैं। सरकार की इस तरह की प्रयासों से न केवल भूमि अवैध कब्जों से मुक्त हुई है, बल्कि शहीद परिवारों को भी उनका अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता का मुद्दा आगे बढ़ने से समाज में समरसता का भाव भी बढ़ेगा।

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टीम यंग्सइंडिया - अनुजा शर्मा

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