उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की घोषणा

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को शहरी विकास और भूमि प्रबंधन के लिए 264.50 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता राज्य सरकार की विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक होगी।

देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा शहरी भूमि और नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य को 264.50 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी गई है। यह राशि पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों के भाग-XA में शामिल है।

यह सहायता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर दी गई है, जहां उत्तराखंड सरकार ने PFMS पोर्टल के माध्यम से इस वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अनुमोदन के बाद यह राशि राज्य को एकमुश्त किस्त में जारी की गई है, जिससे विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं का विकास हो सकेगा।

मुख्यमंत्री का प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। यह वित्तीय सहायता शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और ठोस आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।

शहरी विकास की दिशा में एक कदम आगे

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह सहायता प्रदेश के शहरों में संतुलित एवं टिकाऊ विकास को गति प्रदान करेगी और आम नागरिकों को उचित शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

केंद्र सरकार की इस पहल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इससे उत्तराखंड में विकसित क्षेत्र तेजी से गति पाएंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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टीम यंग्सइंडिया