उत्तराखंड: 5 साल से अधिक सम्बद्धता वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने का नया निर्णय

Aug 30, 2025 - 00:30
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उत्तराखंड: 5 साल से अधिक सम्बद्धता वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने का नया निर्णय
उत्तराखंड: 5 साल से अधिक सम्बद्धता वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने का नया निर्णय

उत्तराखंड में कार्मिकों की सम्बद्धता पर नया आदेश

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने 5 साल से अधिक समय से सम्बद्धता रखने वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय राज्य के वित्त विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2025 के शासनादेश संख्या 287698 के संदर्भ में लिया गया है। इस फैसले से संबंधित अधिक जानकारी निम्नलिखित है।

सख्त दिशा-निर्देश

देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग ने बाहरी सेवाओं, प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानांतरण एवं सम्बद्धता को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करना उनके कार्यालयों में कार्य करने के तरीके और उपलब्धता पर भी प्रभाव डालेगा। ऐसे में, यह निर्णय न केवल कार्मिकों के भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि सरकारी कार्यवाही की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करेगा।

कैसे प्रभावित होंगे कार्मिक?

सरकार के इस नए आदेश से 5 साल से अधिक समय से सम्बद्धता रखने वाले कर्मचारियों को अपनी सेवाएँ समाप्त करने की स्थिति में आना पड़ सकता है। यह आदेश, जिस पर चर्चा या बहस की गुंजाइश नहीं है, उन्हें दो विकल्प देगा: या तो वे अपने मूल विभाग में लौटें या फिर अपनी सेवाएँ समाप्त करें। ऐसे कार्मिकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है।

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार का कहना है कि यह कदम बेहतर प्रशासनिक प्रभावशीलता और संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और कोई भी कर्मचारी 5 साल तक बिना ठोस कारण के सम्बद्ध नहीं रह सकेगा। वित्त विभाग का कहना है कि यह निर्णय सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल है।

समर्थन और प्रतिक्रिया

इस आदेश पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कुछ लोग इसे कड़े कदम के रूप में देख रहे हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना होगा। वहीं, कई कर्मचारियों ने इसकी आलोचना की है और इसे उनकी भविष्य की संभावनाओं के लिए खतरा बताया है। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश एक बड़ी प्रशासनिक पहल है। यह भविष्य में कर्मचारियों के प्रति एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि, यह आदेश कर्मचारियों के लिए कुछ परेशानियों का कारण बन सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक नई व्यवस्था और व्यावसायिकता की ओर भी इंगित करता है।

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टीम यंग्सइंडिया

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