देहरादून: 8 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वाले दिव्यांग छात्रों को मिलेगी निशुल्क कोचिंग

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मेधावी दिव्यांग छात्रों को अब सिविल सेवा परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग में निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में राज्य में मेधावी दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग योजना में अहम बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना के तहत पारिवारिक आय की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की गई है।

समाज कल्याण निदेशक डॉ. संदीप तिवारी का बयान

बुधवार को समाज कल्याण निदेशक डॉ. संदीप तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांग छात्रों को इस योजना का लाभ दिलाना है, ताकि वे सिविल सेवा परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें।

आवेदन प्रक्रिया और लाभ

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। योजना का उद्देश्य केवल उन्हीं छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय आठ लाख रुपये तक है। यह कदम दिव्यांग छात्रों को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा।

राज्य सरकार की पहल

इस पहल के माध्यम से सरकार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ऐसे छात्र जो आर्थिक कारणों से कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी।

इस योजना के जरिए दिव्यांग छात्रों को मिलेगा एक नया मौका, अपने सपनों को पूरा करने का। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार की यह योजना केवल जानकारी के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इस नई नीति के बारे में अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं: यंग्सइंडिया.

इस योजना का उद्देश्य ना केवल दिव्यांग छात्रों को सशक्त करना है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देना है कि सभी की क्षमताएँ महत्वपूर्ण हैं।

टीम यंग्सइंडिया
राधिका शर्मा