देहरादून समाचार: रतूड़ा में ₹48.84 करोड़ की लागत से बनेगा नया राज्य अतिथि गृह, रेसकोर्स में ₹28.07 करोड़ से होंगे 48 नए आवास

Sep 10, 2026 - 00:30
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देहरादून समाचार: रतूड़ा में ₹48.84 करोड़ की लागत से बनेगा नया राज्य अतिथि गृह, रेसकोर्स में ₹28.07 करोड़ से होंगे 48 नए आवास
देहरादून समाचार: रतूड़ा में ₹48.84 करोड़ की लागत से बनेगा नया राज्य अतिथि गृह, रेसकोर्स में ₹28.07 करोड़ से होंगे 48 नए आवास

देहरादून समाचार: निर्माण योजनाओं का नया अध्याय

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कम शब्दों में कहें तो, रुद्रप्रयाग के रतूड़ा में राज्य अतिथि गृह और देहरादून के रेसकोर्स में 48 नए श्रेणी-3 आवासों की निर्माण योजनाएं जल्द शुरू होंगी।

रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह

राज्य संपत्ति विभाग ने हाल ही में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा में एक नए राज्य अतिथि गृह के निर्माण की योजना पर चर्चा की है। इस परियोजना के लिए कुल लागत लगभग ₹48.84 करोड़ निर्धारित की गई है। इस अतिथि गृह के निर्माण में आधुनिक सुविधाएं, आरामदायक प्रवास के लिए सुविधाएं और पर्यावरणीय मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

रेसकोर्स में नए आवासों का निर्माण

देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में 48 नए श्रेणी-3 आवासों की योजना भी सामने आई है। इस आवासीय परियोजना के लिए करीब ₹28.07 करोड़ का विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया गया है। रेसकोर्स इलाके में इन आवासों का निर्माण करने से यहां की रहने की स्थिति में सुधार होगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड आवास उपलब्ध होंगे।

आधुनिक सुविधाओं का समावेश

दोनों परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं, कम अनुरक्षण लागत और पर्यावरणीय प्रावधानों पर जोर देने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान का समावेश इसे और भी भविष्य के अनुकूल बनाएगा, जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलेगी।

महत्व और आगामी कदम

यह दोनों परियोजनाएं न केवल राज्य की आवास नीति को मजबूती देंगी, बल्कि यहां रहने वाले निवासियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। निर्माण कार्यों की शुरुआत में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग समर्पित है, और योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करेगा।

प्रतिबद्धता और विकास की दिशा

राज्य सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह आधुनिक सुविधाएं और सस्टेनेबल विकास के लिए गंभीर है। रतूड़ा और रेसकोर्स में होने वाले इन निर्माण कार्यों से न केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी।

अंत में, सरकार की योजनाओं का यह नया अध्याय निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जरिए विकास की नई राहें खुलेंगी और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा।

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टीम यंग्सइंडिया
स्मिता शर्मा

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