व्यय वित्त समिति ने प्रमुख प्रस्तावों पर दी संस्तुति

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - YoungsIndia

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

देहरादून। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहरी विकास, पेयजल और लोक निर्माण विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनकी संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने इन प्रस्तावों को लेकर कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं।

शहरी विकास विभाग के परियोजनाएं

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग के तहत नीलकंठ महादेव (पौड़ी गढ़वाल) और रामनगर (नैनीताल) में मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण कार्य को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि पार्किंग निर्माण गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य होना चाहिए। नीलकंठ महादेव में पार्किंग की कुल लागत 5183.65 लाख रुपये और रामनगर में 3857.64 लाख रुपये है।

मुख्य सचिव ने इसके अलावा तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने पार्किंग साइट के जियोटेक्निकल सर्वे और भवन के फसाड के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया, ताकि न केवल कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, बल्कि दर्शक के लिए भी एक सुन्दर वातावरण बनाया जा सके।

पेयजल एवं सीवर योजना में प्रस्ताव

पेयजल विभाग के अंतर्गत कुल चार प्रस्तावों पर भी संस्तुति दी गई। इनमें तीन पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं:

• पीपलकोटी नगर पंचायत पेयजल योजना (कुल लागत 2438.32 लाख)
• तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना (3986.24 लाख)
• ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना (2578.52 लाख)

लोक निर्माण विभाग के द्वारा पुनः पुष्टि

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काठगोदाम बाईपास मार्ग पर 3.500 किलोमीटर का मार्ग और 75 मीटर स्पान का सेतु निर्माण (कुल लागत 1177.93 लाख) को भी मंजूरी दी गई है। यह परियोजना न सिर्फ यातायात को सुगम बनावेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव आर. राजेश कुमार, पंकज कुमार पाण्डेय, दिलीप जावलकर और रणवीर सिंह चौहान समेत अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि राज्य के विकास कार्यों को लेकर सरकार गंभीर है और सभी प्रस्तावों को सुनिश्चित की जाने वाली बनावट तथा गुणवत्ता को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

योगी सरकार के इस निर्णय से साफ है कि विकास कार्यों की गति अब तेज होगी और जनहित में सभी आवश्यकताएँ समय पर पूरी की जाएँगी। इसके तहत सभी संबंधित विभागों को अपने कार्यों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के लिए धन्यवाद! इसके बारे में अधिक अपडेट के लिए, यहाँ क्लिक करें.

टीम यंग्सइंडिया
सुमन कुमारी