मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम: पहली बार डिजिटल जनगणना, 11,718 करोड़ का बजट स्वीकृत

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कम शब्दों में कहें तो, मोदी सरकार ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के भविष्य के तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति दी गई, जिसमें से एक डिजिटल जनगणना भी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह जनगणना 2027 में पहली बार पूरी तरह डिजिटल विधि से की जाएगी।

डिजिटल जनगणना का महत्व

डिजिटल जनगणना के इस निर्णय से देश की जनसंख्या और उनकी जरूरतों का सटीक आंकड़ा मिल सकेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का प्रभावी अमल किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह पद्धति पारंपरिक जनगणना की तुलना में अधिक सुरक्षित और त्वरित होने की संभावना रखती है।

कोयला क्षेत्र में सुधार

इस बैठक में कोयला क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोयला खनन को सुगम बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे। यह सुधार न केवल उर्जावान स्रोतों में वृद्धि करेंगे बल्कि औद्योगिक विकास को भी सहारा देंगे।

आने वाले समय की जरूरतें

देश के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल माध्यमों का उपयोग हर क्षेत्र में एक अनिवार्यता बन गई है। इससे नागरिकों को भी सीधे अपने आंकड़े देने और अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

मोदी सरकार की इस योजनाओं को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों को साथ में आकर काम करना होगा। अपेक्षाकृत अधिक सटीक और पारदर्शी डेटा संग्रहण से विकास योजनाओं में सुधार होगा और हर व्यक्ति को लाभ होगा।

इससे पहले, भारत में जनगणना का कार्य एक पारंपरिक तरीके से होता आया है, जिसमें मैन्युअल रूप से आंकड़े इकट्ठा किए जाते थे। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और कई बार गलतियों से भरी होती थी। अब डिजिटल जनगणना के माध्यम से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं।

यह कदम निश्चित रूप से भारत को एक तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, और दुनिया के सामने हमें एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

आने वाले समय में अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो भारत डिजिटल युग में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। इस प्रकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए, सरकार की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सहभागिता, दोनों अनिवार्य हैं।

इसके अलावा, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, यह आवश्यक है कि हमें नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए जनगणना प्रक्रिया को सुधारना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जा सके।

सरकार के इस निर्णय पर आपकी क्या राय है? हमें टिप्पणियों में बताएं।

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टीम यंग्सइंडिया
स्नेहा शर्मा