मुख्यमंत्री धामी ने आदर्श प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का शुभारंभ किया

कम शब्दों में कहें तो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस पहल में एक्सिस बैंक और टोयोटा जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए किया गया है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखण्ड सी.एस.आर. डायलॉग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एक्सिस बैंक समूह ने राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए और टोयोटा ने पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सी.एस.आर. गतिविधियाँ संचालित करने के लिए विभिन्न करार किए।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि आज का यह महत्वपूर्ण कदम उत्तराखण्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। "आज देश के अनेक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस अपने ‘सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनीशिएटिव्स’ के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं," उन्होंने कहा।

डिजिटल शिक्षा में बढ़ती पहल

बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि आई.आई.एफ.सी.एल, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, और नेस्ले जैसी कंपनियों ने भी समाज में सुधार के लिए पहल की हैं। डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से छात्रों को नई तकनीकी सुविधाएँ और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री दी जाएगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा।

राज्य में निवेश का जोर

धामी ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के तहत 2023 में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन किया गया था। इसमें 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

इसके अलावा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं और 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर शिक्षा व्यवस्था के गुणात्मक सुधार के लिए प्रयासरत है। सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, 12वीं कक्षा के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके तहत 146 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ।

धामी ने यह भी उल्लेखित किया कि नकल माफियाओं पर नियंत्रण के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके द्वारा पिछले साढ़े 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग इस सकारात्मक परिवर्तन को रोकने के लिए नकल माफियाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन सरकार अपने युवा समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार है।

उपस्थित विशिष्ट व्यक्ति

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय और अन्य कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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सादर,
टीम यंग्सइंडिया
शिवानी शर्मा