मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश: आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर दें ध्यान

Sep 9, 2025 - 08:30
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मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश: आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर दें ध्यान
मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश: आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर दें ध्यान

मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश: आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर दें ध्यान

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं की सुरक्षा हेतु ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जनसुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध करना है।

बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान दें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय मोड में कार्यरत रहे। बारिश के मौसमी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन को राहत सामग्री एवं ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जाएगा।

नुकसान की त्वरित रिपोर्टिंग

मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए कि फसलों, पेयजल लाइनों एवं सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। नदी-नालों के निकट निर्माण की अनुमति पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाए। इसके अनुपालन में यदि कोई अधिकारी चूक करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कहा कि आपदा प्रभावितों को मानकानुसार त्वरित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करें और विभिन्न व्यवस्थाओं का आकलन करें। स्वास्थ्य विभाग को डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित रोगों से बचाव के लिए सुविधाओं के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानून व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने अनधिकृत आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं अन्य दस्तावेज जारी करने की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। बाहरी व्यक्तियों तथा संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया कि बरसात के बाद पुनर्निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में तेजी लाई जाए। सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि स्थानीय आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जनसंवाद और स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जनपद की मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं चालू कार्यों की रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रम, जिलास्तरीय जनसुनवाई, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों एवं बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित आयोजन महत्वपूर्ण है।

सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी करने का आदेश दिया। इस दौरान सेवा, स्वच्छता और जनसुविधा की थीम पर कार्य किए जाएंगे।

डिजास्टर वालंटियर्स का महत्व

मुख्यमंत्री ने आपदा की चुनौतियों से पार पाने के लिए डिजास्टर वालंटियर, संकट मोचन दल और जनपद स्तर पर मॉक ड्रिल करवाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत दिए जा रहे विभिन्न प्रमाण पत्रों को आवेदनकर्ता जिस भाषा में मांगते हैं, उसमें उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव, पुलिस प्रमुख, अपर पुलिस महानिदेशक तथा कुमाऊं कमिश्नर सहित सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।

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टीम यंग्सइंडिया, राधिका

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