देहरादून: मुख्यमंत्री घोषणाओं की सक्रिय निगरानी का निर्देश, मुख्य सचिव का फोकस

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रोएक्टिव निगरानी के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि ये घोषणाएं आर्थिक और भौतिक रूप से पूर्ण और गतिमान होनी चाहिए।

मुख्य सचिव की नई घोषणा

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का वित्तीय और भौतिक अपडेट समय-समय पर प्रस्तुत करें। खासकर उन घोषणाओं का जो पूर्ण हो चुकी हैं और जो अभी भी प्रगति पर हैं। इसके साथ ही, यदि किसी घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका विस्तार से विवरण भी अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा।

नागरिक मामलों में तेजी लाने की आवश्यकता

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि गतिमान घोषणाओं का अपडेट तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जबकि यदि किसी विशेष घोषणा के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं तो उसकी समस्या की प्रकृति के साथ 7 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। यह निर्देश गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस जैसे अवसरों पर की गई घोषणाओं पर भी लागू होगा।

जनता की अपेक्षाएं

इस नई योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिलें। जनता की अपेक्षाएं हमेशा से रहती हैं कि उनके सामने जो योजनाएं या घोषणाएं आती हैं, वे जल्दी और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित हों। इस दिशा में मुख्यमंत्री घोषणाओं की निगरानी करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी योजना अधर में न रह जाए।

समस्याओं के समाधान की दिशा में

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि अधिकारियों को समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उनके समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए। इससे न केवल योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी। योजनाओं की सक्रिय निगरानी से राज्य के विकास में भी तेजी आएगी?

सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन घोषणाओं की प्रोएक्टिव निगरानी के लिए समर्पित रहें और अपनी चौकसी के जरिये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएं।

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टीम यंग्सइंडिया, साक्षी शर्मा