देहरादून नगर निगम घोटाला: फर्जी नियुक्तियों से 80 करोड़ का घपला, FIR हुई दर्ज

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून नगर निगम में फर्जी नियुक्तियों के जरिए लगभग 80 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को प्रदेश सरकार ने बताया है कि यह घोटाला 2019 से 2024 के बीच की अवधि में हुआ।

फर्जी नियुक्तियों का खुलासा

देहरादून नगर निगम के स्वच्छता समिति में की गई फर्जी नियुक्तियां अब न्यायालय के समक्ष आई हैं, जिसके चलते इस मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर पहले ही एक FIR दर्ज कराई है। ये नियुक्तियां न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि इनसे सरकारी खजाने को भी बड़ा नुकसान हुआ है।

क्या है मामला?

यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ कर्मचारियों ने अपनी नियुक्तियों की वैधता को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कई गड़बड़ियां सामने आईं। कई ऐसे नाम मिले, जो न तो वर्तमान में कार्यरत थे और न ही उन्हें कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इस घोटाले के तहत कई संदिग्ध नौकरियों को बिना उचित प्रक्रिया के ही भरा गया था।

न्यायालय का हस्तक्षेप

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने कहा है कि नियामकीय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है और किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस खुलासे ने स्थानीय नागरिकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। कई लोगों का कहना है कि यह केवल फर्जी नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है।

आगे की योजना

प्रदेश सरकार अब मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने की योजना बना रही है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य फर्जी नियुक्तियों से संबंधित सभी तथ्यों का विश्लेषण करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

घोटाले की विकृत्तता के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में आक्रोश फैल गया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं, उन्हें न्याय का सामना करना पड़े।

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टीम यंग्सइंडिया