दून स्मार्ट सिटी परियोजना में CAG की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके तहत 2.93 करोड़ रूपए का कार्य बिना टेंडर के किया गया है। यह खुलासा केंद्रीय लेखा नियंत्रक (CAG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हुआ है।

देहरादून। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत देहरादून में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना में अव्यवस्थाएँ और अनियमितताएं अब सभी के सामने आ रही हैं। CAG की हालिया रिपोर्ट ने इस दिशा में नई चिंगारी जलाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना के तहत किए गए कुछ कार्य बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के किए गए, जिसे लेकर अब प्रशासन और ठेकेदारों के बीच गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है स्मार्ट सिटी मिशन?

सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन भारत में शहरी परियोजनाओं को सुधारने और शहरों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ, टेक्नोलॉजी, और स्थायी विकास उपलब्ध कराना है। लेकिन अब तक के अनुभव इससे अलग कहानी बयां कर रहे हैं।

CAG रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

CAG की रिपोर्ट के अनुसार, दून स्मार्ट सिटी परियोजना में 2.93 करोड़ रूपए का कार्य बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के किया गया है, जिसकी वजह से पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह अनियमितताएँ न केवल वित्तीय लिहाज से चिंता का विषय है, बल्कि इसके चलते संबंधित विभाग की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन को इस मामले में सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। यह अनियमितताएँ अगर सही समय पर सामने नहीं आईं, तो इससे स्मार्ट सिटी परियोजना के सपनों पर बट्टा लग सकता है। स्थानीय अधिकारियों को इन अनियमितताओं की गंभीरता को समझते हुए, जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

सामाजिक प्रभाव

इस तरह की अनियमितताएँ न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचा रही हैं, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी तोड़ रही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्देश्य होते हुए भी यदि इनकी पारदर्शिता दांव पर है, तो आम नागरिकों का उस पर भरोसा उठ जाएगा।

भविष्य की दिशा

दून स्मार्ट सिटी परियोजना की अनियमितताओं पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो भविष्य में अन्य परियोजनाओं में ऐसी ही गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वो नई टेंडर नीति लागू करे और ऐसे कार्यों की निगरानी करे ताकि नागरिकों का भरोसा बना रहे।

इस मामले में सही कार्रवाई की गई तो यह भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन सकता है। इसके माध्यम से न केवल जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, बल्कि नागरिकों के साथ भी पारदर्शिता का रिश्ता मजबूत होगा।

इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए।

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टीम यंग्सइंडिया, सृष्टि गुप्ता