उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों का विशाल आंदोलन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में जारी है। कर्मचारी सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें कर रहे हैं।

आंदोलन का कारण

उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों को एकजुट करने का आह्वान किया। इस संगठित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ आवाज उठाना है, जिसके खिलाफ कर्मचारी गेट मीटिंग और जुलूस के माध्यम से अपना असंतोष जता रहे हैं।

डाकपत्थर की धरना स्थली

डाकपत्थर मुख्यालय में बिजली कर्मचारियों ने एक बड़ी रैली निकाली, जहां उनका कहना था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन अधिनियम उनके हितों के खिलाफ है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि:

• विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लिया जाए।
• भूमि हस्तांतरण आदेश को रद्द किया जाए।
• लंबित 19 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा किया जाए।

संघर्ष की आवश्यकता

कर्मचारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल उनके अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि आगामी पीढ़ियों के लिए भी है। अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो उन्हें और भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा।

समर्थन और एकता

विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई है और हर स्तर पर समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। विरोधको ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे संघर्ष जारी रखेंगे।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे स्थायी समस्या के रूप में बताया है। सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर असर पड़ सकता है।

अंत में, यह आंदोलन केवल एक निष्क्रियता के खिलाफ एक प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक समान और न्यायपूर्ण कार्यस्थल के लिए एक आवाज भी है। कर्मचारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने हक के लिए लडेंगे और किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे।

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टीम यंग्सइंडिया
सुनीता शर्मा