उत्तराखंड कैबिनेट: धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसले

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई और उपनल के कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन रुपये की चरणबद्ध योजना का प्रस्ताव भी पास किया गया।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये निर्णय अत्यंत आवश्यक थे। बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा, और सैनिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

सहकारिता नीति-2026: एक नई शुरुआत

उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देकर किसानों और कृषि से जुड़े वर्गों को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन

उपनल कर्मियों के लिए समान वेतन की व्यवस्था को मंजूरी देते हुए सरकार ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे उपनल के सभी कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिलेगा, जो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय श्रमिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा

बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्तावों में अस्पतालों की क्षमता में वृद्धि, चिकित्सा सेवाओं में सुधार, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त, परिवहन क्षेत्र में आधुनिकता लाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गईं।

उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार का वचनबद्धता

धामी सरकार का यह प्रयास केवल संसाधनों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की भलाई और उनकी जीवनस्तरीय को ऊपर उठाने का भी है। इन निर्णयों के माध्यम से सरकार एक समग्र और स्थायी विकास मॉडल की ओर अग्रसर है।

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टीम यंग्सइंडिया, स्नेहा मेहता