सहकारिता विभाग की समीक्षा: मुख्य सचिव ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों के लिए आवश्यक संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कम शब्दों में कहें तो इस बैठक का उद्देश्य सहकारिता विभाग की संरचना में सुधार लाना और लाभार्थियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना था।

बैठक की मुख्य बातें

इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाना था। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि MPACS (मल्टी पर्पज आर्बिट्रेशन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को ग्रोथ सेंटर और एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन) से जोड़ने का काम प्राथमिकता के साथ किया जाए। इससे लाभार्थियों को नए विकल्प प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस दिशा में एक ठोस योजना बनाई जाएगी, जो कि लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान में सहायक होगी।

मुख्य सचिव के दिशानिर्देश

मुख्य सचिव ने सभी प्रकार की योजनाओं एवं सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कम्प्यूटरीकरण और अन्य विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने संचालन में नवाचार को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया, साथ ही MPACS को आर्थिक विकास के लिए एपीओ (ऐपाल प्रोडक्ट आर्गनाइजेशन) के रूप में जोड़ने के लिए नाबार्ड के सहयोग की आवश्यकता भी बताई। इस कदम से सहकारिता विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

ऋण वितरण में तेजी लाना

सीएस ने 672 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों तथा 331 राज्य/जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण वितरण में तेजी लाने का आदेश दिया। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में कार्यरत लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा। इससे उन्हें आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, जिससे उनके व्यवसाय और आय में सुधार होगा।

विभागीय योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान मौजूदा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सहकारिता विभाग दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, और मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रहा है। दीन दयाल योजना के अंतर्गत अब तक 11,09,389 लाभार्थियों को कुल ₹6747.64 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

इस बैठक के माध्यम से सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं जो departmental कार्य की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसमें विशेष ध्यान लाभार्थियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने पर दिया गया है।

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