नैनीताल विवाद: सीआरपीएफ के जवान की पुश्तैनी जमीन का मामला, खतौनी से नाम गायब

Dec 25, 2025 - 08:30
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नैनीताल विवाद: सीआरपीएफ के जवान की पुश्तैनी जमीन का मामला, खतौनी से नाम गायब
नैनीताल विवाद: सीआरपीएफ के जवान की पुश्तैनी जमीन का मामला, खतौनी से नाम गायब

नैनीताल विवाद: सीआरपीएफ के जवान की पुश्तैनी जमीन का मामला, खतौनी से नाम गायब

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कम शब्दों में कहें तो, रामनगर के चुकुम गांव में विस्थापन से पहले जमीनों के रिकॉर्ड में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। जहां कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण पुराने निवासियों के नाम खतौनी से हटाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने इस मामले में एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का भरोसा दिलाया है।

विस्थापन का प्रस्ताव और उसके प्रभाव

रामनगर के चुकुम गांव में प्रस्तावित विस्थापन का मामला न केवल स्थानीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सीआरपीएफ के जवानों के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। जब सीआरपीएफ के एक जवान को अपनी पुश्तैनी जमीन से वंचित किया गया, तो इस घटना ने विवाद को और भी तेज कर दिया। ग्रामीणों का यह मानना है कि प्रशासन की तरफ से की गई गड़बड़ियों के चलते उनका हक छीना जा रहा है।

ग्रामीणों की चिंताएँ और प्रशासन की प्रतिक्रिया

ग्रामीणों द्वारा यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि उनके नाम खतौनी से हटा दिए गए हैं, जिससे वे अपनी जमीन के अधिकार को साबित नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है, क्योंकि इससे न केवल उनके संपत्ति के अधिकार खतरे में हैं, बल्कि उनका जीवन यापन भी प्रभावित हो रहा है।

प्रशासन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि सर्वे के आधार पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करेगी। हालांकि, ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह की आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि कार्रवाई की नहीं की जाती।

स्थानीय समाज का समर्थन

इस विवाद में समर्थन पाने के लिए, कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। ये संगठन जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने त्वरित कदम नहीं उठाए, तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

निष्कर्ष

रामनगर के चुकुम गांव में चल रहे इस विवाद ने न केवल स्थानीय निवासियों के हक को प्रभावित किया है बल्कि सीआरपीएफ के जवानों की समस्या को भी समाज के सामने लाया है। प्रशासन का सर्वे इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, ग्रामीणों की चिंताएँ बनी रहेंगी।

इस विषय पर नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएँ।

टीम यंग्सइंडिया - माया शर्मा

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