राज्यव्यापी अभियान के तहत 19 जनवरी 2026 तक कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3 लाख 22 हजार 585 नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान कुल 32 हजार 746 शिकायत एवं प्रार्थना पत्र सेवा प्राप्त हुए, जिनमें से 22 हजार 173 मामलों का त्वरित समाधान कर दिया गया है। ये आंकड़े सरकार की संवेदनशीलता, प्रशासनिक तत्परता और नागरिक समस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

शिविरों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 43 हजार 418 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1 लाख 75 हजार 258 नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा से शासन को जनता के निकट लाने के अपने सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसमें अंतिम पंक्ति के नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।

आंकड़ों पर ध्यान देने पर, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जनपदों में नागरिकों की भागीदारी लगातार बढ़ी है। विशेष रूप से, देहरादून के 41,889 नागरिकों और हरिद्वार के 64,686 लोगों ने इस पहल का लाभ उठाया, उधम सिंह नगर में 24,421 और अल्मोड़ा में 24,771 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास की स्थापना का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कार्यक्रम साबित करता है कि जब सरकार जनता के द्वार तक पहुंचती है, तो समस्याओं का समाधान और जनविश्वास दोनों प्राप्त होते हैं।

राज्य सरकार का यह अभियान उत्तराखंड में सुशासन की एक नई कार्यसंस्कृति को स्थापित कर रहा है, जिसमें संवाद, समाधान और सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी का यह न्यूनीकरण कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे उत्तराखंड को जनकल्याण के क्षेत्र में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।