करवाचौथ 2025: उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

Oct 10, 2025 - 08:30
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करवाचौथ 2025: उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान
करवाचौथ 2025: उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

करवाचौथ पर उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक फैसला

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने करवाचौथ 2025 के अवसर पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष तोहफा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2025 में होने वाले करवाचौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। यह निर्णय उन सभी महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो इस विशेष दिन को अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय इस महत्वपूर्ण पर्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाने के लिए लिया है।

महिलाओं की मेहनत का सम्मान

यह कदम न केवल महिला कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी खुशी का कारण बनेगा। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार महिला कर्मचारियों की मेहनत और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझती है। यह निर्णय निश्चित रूप से कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद करेगा।

सरकार का दृष्टिकोण

उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला महिलाओं के प्रति उनके मूल्य और योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन को संतुलित रखने के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक हैं। इससे न केवल महिलाएं, बल्कि उनके परिवार भी इस पर्व का आनंद ले सकेंगे।

अवकाश के सामाजिक प्रभाव

करवाचौथ जैसे त्योहार का विशेष अर्थ होता है, जब महिलाएं अपने पतियों के लिए उपवास रखती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से यह सुनिश्चित होगा कि वे इस दिन को अपने परिवार के साथ पूरी तरह से मना सकें। इस कदम से न सिर्फ कार्यस्थल पर महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

बढ़ते प्रगतिशील कदम

उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरणा होगा, जो अपने पारिवारिक और कार्यस्थल के दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे महिलाओं को न केवल कार्य में, बल्कि अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में भी सुविधा होगी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकार महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक मूल्यों के प्रति कितनी जागरूक है। यह अवकाश न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा।

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टीम यंग्सइंडिया, प्रियंका

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