उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के लिए सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के थराली में आई आपदा के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में चमोली जिले की थराली क्षेत्र में आई आपदा के संदर्भ में राज्य सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में जानकारी मांगी है। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें आपदा से हुए नुकसान और वहाँ के निवासियों की कठिनाइयों को रेखांकित किया गया था।

आपदा की गंभीरता और क्षेत्र की स्थिति

22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में अचानक आई बाढ़ से थराली क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। इस आपदा के कारण कई निवासियों के घर बर्बाद हो गए और जल, बिजली, और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी पैदा हो गई। जीविका के साधनों के नष्ट होने के कारण क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन भी प्रभावित हुआ है।

जिला प्रशासन की भूमिका

आपदा के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए, लेकिन नीतिगत खामियों और देरी के कारण स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रभावित लोगों को समय से राहत मिले और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

जनहित याचिका का महत्व

यह जनहित याचिका न केवल पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को भी उजागर करती है। यदि राज्य सरकार समय पर कदम नहीं उठाती है, तो इससे न केवल स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बल्कि सामाजिक असंतोष भी बढ़ सकता है।

आगे की राह

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं और राहत का पूरा ध्यान रखे। इस दिशा में यदि आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो अदालत इससे संबंधित कोई सख्त कदम उठाने के लिए भी बाध्य हो सकती है।

निवेदित आपदा के बाद की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार तथा स्थानीय प्रशासन ठोस और प्रभावी कदम उठाए। इसके साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस नीतियां बनें।

इसके अलावा, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और कार्यकर्ताओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे प्रभावित लोगों की आवाज़ बनें और उनकी मदद करें। इस प्रकार की सामूहिक कार्रवाई ही आपदा प्रबंधन में एक नया मोड़ ला सकती है।

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टीम यंग्सइंडिया, साक्षी शर्मा