उत्तराखंड के विकास के लिए नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी का प्रस्तुत रोडमैप

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी का विकास रोडमैप:

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन के संबंधी मुद्दों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था का विवरण दिया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, विकसित भारत-2047 के संकल्प का आधार मानव पूंजी है, और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम जैसी पहल शुरू की गई हैं।

युवाओं के लिए कौशल विकास

धामी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके चलते देवभूमि उद्यमिता विकास योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम और आईटीआई संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हम 'विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड' के मंत्र के तहत पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक नीतियों को लागू कर कृषि, उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं।" इसके सकारात्मक परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर और प्रति व्यक्ति आय में निश्चित रूप से देखे जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती, बागवानी, योग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को भविष्य की विकास की धुरी बनाने के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड और वेलनेस इकोनॉमी के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हिमालय, गंगा, यमुना और विशाल वन क्षेत्र केवल उत्तराखंड की नहीं, बल्कि देश की अमूल्य सम्पत्ति हैं। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संरक्षण के मुद्दों पर विशेष नीति समर्थन की आवश्यकता है।"

सुशासन और तकनीकी नवाचार

मुख्यमंत्री ने सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य ने कई ऑनलाइन प्रक्रियाएं आरंभ की हैं, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की जा रही है, जिसमें स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए पीरूल आधारित ऊर्जा उत्पादन शामिल है।

कुंभ और नंदा राजजात का निमंत्रण

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को 12 वर्ष के कार्यकाल की बधाई दी और उन्हें उत्तराखंड में आगामी कुम्भ मेला और नन्दा राजजात यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

इसके लिए राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत रहेगी।

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टीम यंग्सइंडिया, (स्वाति शर्मा)