उत्तराखंड की प्रमुख मांगें केंद्रीय बजट 2026-27 की प्री-बजट बैठक में उठाई गईं

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कम शब्दों में कहें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट परामर्श बैठक में उत्तराखंड ने अपनी विशेष भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम मांगें रखी।

बैठक का सारांश

देहरादून: केंद्रीय बजट 2026–27 के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों ने अपने विकास के मुद्दों और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुझाव दिए। यह बैठक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करती है, जहां राज्यों के प्रतिनिधि अपनी आवश्यकताएं स्पष्ट करते हैं।

उत्तराखंड की विशेष मांगें

उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने कई प्रमुख मांगें पेश की हैं। इन मांगों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• नैसर्गिक आपदाओं के लिए आपातकालीन प्रबंधन निधि का विशेष प्रावधान
• स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष अनुदान
• सड़क और परिवहन अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता
• स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष बजटीय आवंटन

संभावित प्रभाव

उत्तराखंड की ये मांगें न सिर्फ राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये देश की आर्थिक नीतियों पर भी एक नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। यदि केंद्र सरकार इन मांगों पर सकारात्मकता से विचार करती है, तो इससे राज्य में कई विकासात्मक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। राज्य के वित्त मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बैठक न केवल सुझाव देने का अवसर था, बल्कि यह राज्य के विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी में उत्तराखंड की आवाज़ महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार की नीति निर्माण में राज्यों की अपेक्षाएं और सुझाव एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा दी गई इस बैठक को लेकर अपेक्षा की जा रही है कि अंततः सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

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टीम यंग्सइंडिया, निधि शर्मा