उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म महोत्सव आयोजन की दिशा में मुख्य सचिव का निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन उपाध्याय ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से बातचीत की, जिसमें राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर एक फिल्म महोत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया।

देहरादून में आयोजित इस बैठक में, उपाध्याय ने मुख्य सचिव को परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य में फिल्म निर्माण से जुड़े इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से एक राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।

दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा हॉल की संभावनाएं

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में लो-कॉस्ट (कम लागत) सिनेमा हॉल स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। इससे न केवल स्थानीय युवाओं और कलाकारों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे बल्कि क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री का विकास भी होगा।

राज्य की फिल्म नीति की स्थापना

उपाध्याय ने मुख्य सचिव को प्रदेश की फिल्म नीति के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण हेतु अनुमति प्रक्रिया दर्शकों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पहले से संचालित हो रहा है। पिछले वर्ष में लगभग 30 क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण किया गया या निर्माणाधीन है। इसके अलावा, कई बड़े बैनर और बजट की हिंदी फिल्में और वेब सीरीज़ भी उत्तराखंड में शूट हो रही हैं, जिससे प्रदेश फिल्मकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

उपसंहार

मुख्य सचिव का यह निर्देश उत्तराखंड के फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर यह फिल्म महोत्सव सफलतापूर्वक आयोजित होता है, तो न केवल राज्य में फिल्म निर्माण के हालात में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के युवाओं को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

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टीम यंग्सइंडिया